मोदी सरकारची कामगिरी – एक व्याख्यान

[प्रबोधनमंच या संस्थेच्या विद्यमाने ३० जुलै २०१७ रोजी, “मोदी सरकार: खरंच काही नवीन घडतंय का?” या विषयावर विलेपार्ले (पूर्व) येथील नवीन ठक्कर सभागृहात खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांचे व्याख्यान झाले. सदर व्याख्यानाची जाहिरात जरी मराठीत असली तरी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व समारोप मात्र इंग्रजीत व व्याख्यान हिंदीमय इंग्रजीत झाले. या व्याख्यानाचा हा मराठीतला गोषवारा. याप्रकारची व्याख्याने देऊन जनतेला जागरूक करण्याचे अधिकाधिक प्रयत्न झाले पाहिजेत. सबब या पहिल्या प्रयत्नाचे आपण स्वागत करूया. सहस्रबुद्धे यांच्या कथनाला जोड देणारी पण त्यांनी न उल्लेखिलेली माहिती चौकोनी कंसात [पूर्ण वाक्यात] दिली आहे. तर त्यांना अपेक्षित असलेले पण त्यांनी वगळलेले शब्द गोल कंसात( ) दिले आहेत.

मोदी सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांतील कारकीर्दीत ठळकपणे दिसणारी तीन धोरणविषयक अंगे म्हणजे ध्येयाधारित धोरणनिश्चिती, अंमलबजावणीसाठी सशक्त साधनांचा विकास, व (या दोहोंसाठी) दाखवलेली राजकीय इच्छाशक्ती. या धोरणांची अंमलबजावणी करतानाही काही वैशिष्ठ्ये दिसतात. ती म्हणजे – अंमलबजावणीचे परिणामकारक व नवीन मार्ग अवलंबणे, त्यासाठी केलेला सर्वस्वी नवीन विचार (thinking out of box), माहिती तंत्रज्ञानाचा सदुपयोग, व जनतेचा सहभाग.

मोदी सरकारच्या परिणामकारकतेची काही उदाहरणे पाहा.

• नीम-लेपित युरियाचे उदाहरण आता सर्वज्ञात आहे. मागील सरकारे उत्पादित युरियापैकी केवळ ३५ ते ४० टक्के उत्पादनाचेच नीमलेपन करीत असत. पण ही युरियाच्या काळ्या बाजारासाठीची, बिगरशेती गैरवापरासाठीची, पळवाट होती. मोदी सरकारने १००% उत्पादनाच्या नीमलेपनाची सक्ती करून हा गैरवापर तर थांबवलाच, पण युरियाच्या टंचाईपोटी घडणारे दंगेही टाळले.
• उपयुक्त परिषदांचे आयोजन व त्यात पंतप्रधानांचा सहभाग.
  • गेली ११२ वर्षे दिल्लीमध्ये दरवर्षी सर्व राज्यांच्या पोलिस महानिदेशकांची परिषद होत आली आहे. मोदी सरकारने ही परिषद देशाच्या अन्य शहरात, जसे गुवाहाटी, भूज, इथे भरवायला सुरुवात केली. इतकेच नव्हे तर पंतप्रधान या परिषदेत सहभागी होऊ लागले आहेत, व ही परिषद अधिक उपयुक्त ठरू लागली आहे.
  • मोदी सरकारने आता रेल्वेचिंतन परिषदही सुरू केली आहे. या परिषदेची कार्यसूची रेल्वे प्रशासन ठरवत नाही. तर त्यासाठी जनसामान्यांना सूचना करण्याचे आवाहन केले जाते. त्यावर २ लाख सूचना आल्या होत्या. याही परिषदेत पंतप्रधान सहभागी होते.
  • हे पंतप्रधान आपल्या १६ ते २० तासांच्या दिवसातून यासारख्या परिषदांसाठी वेळ काढतात व तिच्या (फलश्रुतीत) लक्ष घालतात हेच विशेष आहे.
• अर्थसंकल्प प्रक्रियेतही विविध सुधारणा झाल्या. उदाहरणार्थ
  • नियोजित व अनियोजित खर्च अशी विभागणी रद्द केल्याने अर्थव्यवहारात शिस्त आली.
  • अर्थसंकल्पाची तारीख अलिकडे आणल्याने अर्थसंकल्प एप्रिल महिन्यात पारित होऊन अंमलबजावणीची प्रक्रिया लगेच सुरू होऊ लागली. पूर्वी अर्थसंकल्प मे अगोदर पास होत नसे व अंमलबजावणी जून शिवाय सुरूच होत नसे. साहाजिकच, नियोजित खर्च करायला ८ ते ९ महिनेच मिळत. त्याऐवजी आता पूर्ण वर्ष मिळू लागले. पूर्वी निधी संपवण्यासाठी मार्च महिन्यात घाईघाईने खर्च केला जाई. आता ती निकड संपली/ कमी झाली.
• समाजवादी नियोजन पद्धतीची देणगी असलेले नियोजन मंडळ या सरकारने रद्द केले. त्याऐवजी नीती आयोग नेमून त्याच्याकडे दीर्घकालीन विकासाचे संकल्प करण्याचे काम सोपवले. हा आयोग २०३० सालापर्यंत साधावयाच्या विकासाची योजना, विविध राज्यांच्या साहाय्याने बनवीत आहे.
• इंटरनेट व मोबाइल फोन युगात पोस्टाद्वारा पत्राचार घटत चालला आहे. तर भारताच्या अंतर्भागात बॅंकप्रणालीची तसेच पारपत्रविषयक सेवेची गरज वाढली आहे. याला अनुसरून पोस्ट कार्यालये ही बॅंकशाखा तसेच पारपत्र कार्यालय म्हणून वापरण्याची योजना आहे.
• केंद्र सरकारने शासनयंत्रणेसाठी, तसेच योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसमावेशक अशी मार्गदर्शक धोरणे बनविली आहेत. त्यामुळे अधिकार्‍यांचे निर्णयाधिकार मर्यादित झाले आहेत, व भ्रष्टाचाराला वाव उरला नाही.

एकंदरीत या सरकारचे हेतू स्वच्छ व शुद्ध आहेत, तसेच राज्यकर्त्यांचे कुठलेच हितसंबंध नाहीत असे सामान्य जनतेलाही कळून आले आहे. त्यामुळे तीन वर्षे उलटल्यावरही या सरकारची विश्वसनीयता घटलेली नाही.

नावीन्यपूर्ण व्यवहाराची काही उदाहरणे

• केवळ १५ ऑगस्ट, व २६ जानेवारी या दोनच दिवशी जनतेशी संपर्क व तोही एकमार्गी हे आपल्या पंतप्रधानांना पुरसे वाटत नाही. म्हणूनच त्यांनी रेडियोद्वारा दर महिन्याला जनतेशी संपर्क साधणारा ‘मनकी बात’ हा कार्यक्रम सुरू केला. [या भाषणात पंतप्रधानांनी एखाद्या विषयावर बोलावे असे वाटत असेल तर तशी सूचनाही पंतप्रधान कार्यालयाला करता येते.]
• आपल्या विविधतेने भरलेल्या देशात पंतप्रधानांनी “एक भारत – श्रेष्ठ भारत” ही एक नावीन्यपूर्ण योजना सुरू केली आहे. पण या योजनेने काय साध्य होऊ शकते याची जाणीव अजून सार्वत्रिक झालेली नाही. या योजनेत काही काळासाठी दोन भिन्न राज्यांची जोड घातली जाते. उदाहरणार्थ सध्या महाराष्ट्र व ओरिसा यांची जोडी आहे. या योजनेअंतर्गत या दोन प्रदेशातील नागरिकांनी परस्परांच्या भाषा, चालीरीती, परंपरा, पर्यावरण, अशा विविध पैलूंचा परस्पर-परिचय करून घ्यावा अशी अपेक्षा आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील रहिवाश्यांनी जगन्नाथाच्या यात्रेचा व परंपरेचा परिचय करून घ्यावा तर उरिया जनतेने वारी म्हणजे काय हे समजून घ्यावे. महाराष्ट्रीय विद्यापीठांत उरिया तर ओरिसातील विद्यापीठात मराठी शिकवली जावी. “एक भारत – श्रेष्ठ भारत” या प्रकल्पाच्या परिणामस्वरूप भारतातील विविधतेची जाणीवच नव्हे तर त्या विविधतेचा आदर करणेही वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
• नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर:
  • सौरऊर्जानिर्मिती: कालव्यांवर सौरऊर्जाफलक बसवून पाण्याचे बाष्पीभवन टाळणे तसेच वीजउत्पादन करणे पूर्वी गुजरातमध्ये सुरू झाले होते. ते आता अन्यत्रही सुरू झाले आहे. आता तर रेल्वेगाडीच्या छतावर सौरऊर्जाफलक बसवून ऊर्जानिर्मितीचा प्रकल्पही सुरू आहे.
  • ड्रोन विमानांचा वापर: या सरकारच्या काळात केवळ राष्ट्रीय महामार्ग निर्मितीचे प्रमाण (किमी प्रतिदिन) वाढले आहे असे नाही तर त्यांची गुणवत्ताही सुधारली आहे. हे कसे घडले यावर एका कंत्राटदाराची “दादा बघतोय (Big brother is watching)” ही टिप्पणी लक्षणीय आहे. हे सरकार कामाची स्थिती व दर्जा यांवर ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवीत असते, त्याचाच हा सुपरिणाम आहे.
  • उपग्रह छायाचित्रणाचा वापर: पर्यावरण, जंगले, पीक, पाणी, दुष्काळ, शेतीवरील रोगराई यासारख्या गोष्टींवर लक्ष ठेवण्यासाठी हे सरकार उपग्रह-छायाचित्रणाचा कल्पकपणे वापर करत आहे.

या सरकारने माहिती तंत्रज्ञानाचा विविध प्रकारे उपयोग केला आहे. हेही या सरकारने उचललेले एक विशेष नावीन्यपूर्ण पाऊल होते. त्याची स्वतंत्रपणे दखल घेतली पाहिजे. काही उदाहरणे पाहू.

• एका अभ्यासानुसार केंद्रसरकारची १२ खाती समाजमाध्यमांचा कल्पकपणे वापर करीत आहेत. परराष्ट्रव्यवहार व रेल्वे ही दोन खाती याबाबतीत आघाडीवर आहेत. सुषमा स्वराज यांच्या ट्विटरवापराबाबत वेळोवेळी छापूनही आले आहे. रेल्वेमंत्रालयातही दिवस वा रात्रीच्या कुठल्याही वेळी समाजमाध्यमांवर केलेल्या रेल्वेविषयक तक्रारीची – जसे दारू पिणार्‍या सहप्रवाशाला अटक करणे – वा प्रवाशांच्या गरजेची – जसे वृद्धांना औषधे पुरवणे – तत्काळ दखल घेऊन कृतीही केली जाते.
• सरकारला लागणार्‍या सर्व वस्तूंसाठी भरावयाच्या टेंडरसंबंधातली माहिती आता ई-मार्केटप्लेस या जालावर उपलब्ध असते. व त्यासाठी कोणीही टेंडर भरू शकतो. या पारदर्शक व्यवस्थेने स्पर्धात्मक दरात सरकारला सर्व वस्तू मिळण्याची सोय झाली. त्यामुळे, वार्षिक ४ लाख कोटि रुपयांच्या व्यवहारात किमान १०% बचत शक्य होणार आहे.
• दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात वरिष्ठ नागरिकांना हयातीचा दाखला देण्यासाठी व्यक्तिशः जाणे भाग पडते. या सरकारने ई-प्रमाण व्यवस्था विकसित केली आहे, जीमुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे हे श्रम वाचतील.

या सरकारने विविध प्रकारे जनतेचा सहभागच नव्हे तर जनतेचा विश्वासही मिळवला आहे. त्याची काही उदाहरणे.

• [रेल्वेचिंतन परिषदेला कार्यक्रम सुचवणे, मनकी बात साठी विषय सुचवणे यांचा उल्लेख वर केलाच आहे.]
• कागदपत्रे स्वयंसाक्षांकन करण्याचा अधिकार देऊन या सरकारने जनतेवर विश्वास टाकला आहे. तर नागरिकांनाही जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे.
• पद्म पुरस्कार सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत प्रामुख्याने केंद्रसरकारातील सचिव पदावरील काही निवडक अधिकारीच या पुरस्कारविजेत्यांची निवड करत असत. मोदी सरकारने कुणाही नागरिकाला पद्मपुरस्कारार्थ नावे सुचवण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र सूचकाला आपला आधार क्रमांक द्यावा लागतो. हाही अधिकारासोबत जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचा प्रकार आहे.
• या सरकारने सुस्थितीतील नागरिकांना गॅसवरील सब्सिडी सोडून देण्याचे आवाहन केले. त्याला जवळ जवळ १.२५ कोटि नागरिकांनी प्रतिसाद दिला. ही वाचलेली रक्कम वापरून जवळ जवळ तितक्याच गॅस जोडण्या गरीब कुटुंबीयांना देण्यात आल्या. त्यामुळे कोट्यावधी स्त्रियांचे आरोग्य सुधारले. हे नागरिकांच्या सहभागानेच शक्य झाले.

मोदी सरकार येण्यापूर्वी भारतीय राजकारणासमोर अनेक संकटे होती, जसे हेतुविहीनता, अविश्वास, देशाविषयी आपुलकीचा अभाव, तसेच परस्परसंबंधांचा अभाव. या सरकारने शासनव्यवस्थेचीच नव्हे तर राज्यव्यवस्थेचीही व्याख्या बदलून एक आकांक्षापूर्ण लोकशाही भारतात रुजवली असेच म्हटले पाहिजे.

[या व्याख्यानातून मोदी सरकारचे याहून अधिक नवीन असे निर्णय – विशेषतः दूरगामी परिणाम घडवणारे निर्णय – कळतील, व राष्ट्रीय दृष्ट्या ते कसे महत्वाचे आहेत याचे विवेचन ऐकायला मिळेल अशी अपेक्षा होती. उदाहरणार्थ – इतर कायद्यांना अडचण ठरणारे जुने ब्रिटीशकालीन १२०० कायदे रद्द करणे, जवळ जवळ २८ वर्षांनंतर बेनामी संपत्ती विषयक कायद्याचे नियम बनवून अंमलबजावणी सुरू करणे, परराष्ट्रांतील काळ्या पैशाची माहिती अधिकृत रीत्या मिळवण्याचे मार्ग सुरू करणे इ. असे असले तरी लोकशिक्षण साधणार्‍या या पहिल्या प्रयत्नाचे पुन्हा एकदा स्वागत!]

विश्वास मुंडले

Hits: 26