नेहेरूंच्या पत्रानिमित्ताने

१९६२चे भारत-चीन युद्ध सुरू झाल्यावर पंतप्रधान नेहेरू यांनी १९ नोव्हेंबर १९६२ रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष केनेडी यांना लिहिलेले मदतीची याचना करणारे इंग्रजी पत्र मुंबई तरुण-भारतमध्ये (१ सप्टेंबर २०२३) छापून आले आहे. मराठी वाचकांना या पत्राचा अनुवाद उपलब्ध करताना त्यातील विधाने पार्श्वभूमीसह समजून घेऊन ससंदर्भ मांडणे हा या लेखाचा हेतू आहे. पंतप्रधान मुख्यतः धोरणनिश्चिती करतात. त्यांच्या निर्णयांवर व्यक्तिगत विचारांइतकाच ऐतिहासिक धोरणे व ऐतिहासिक/तात्कालिक घटनांचा प्रभाव पडतो. प्रस्तुत संदर्भात हे सारे समजून घेताना हा दीर्घ लेख तयार झाला आहे. प्रथम या सीमावादाची पार्श्वभूमी पाहू.

[यापुढील लिखाणात सर्वत्र माझी टिप्पणी चौकोनी कंसात आहे.]

स्वातंत्र्यपूर्वकालीन करारांचा अभाव

ब्रिटीश सरकारने १९१४ साली निश्चित केलेली तिबेट भारत सीमारेषा (मॅक्महॉन लाइन) तिबेटला आणि चीनलाही अमान्य होती. सीमानिश्चिती व्हावी म्हणून ब्रिटीश सरकारवर दबाव आणण्याऐवजी त्यात मोडता घालणारा ठराव कॉंग्रेसने १९२८ साली केला की, “स्वतंत्र भारताला त्याच्या शेजार्‍यांपासून कोणताही धोका असंभव आहे. [हा अस्थानी आत्मविश्वास की भोळा आशावाद?] त्यामुळे भारताच्या नागरिकांबद्दल काहीही द्वेष वा असूया न बाळगणार्‍या आमच्या शेजार्‍यांनी ब्रिटीश साम्राज्यशाहीबरोबर कोणतेही करार करू नयेत.” (पित्रे ४४) अशा भोळसट धोरणांपोटी १९४७ नंतरही सीमानिश्चितीसाठी कोणताही करार झाला नाही. (पित्रे ४८) [सीमावादाला दिलेले आमंत्रण! या अस्पष्टतेचा पुढे चीनने फायदा घेतला.]

भोळसट परराष्ट्र धोरण

१९२८ सालच्याच भाषणात भारताला कोणाचाही धोका नसल्याचा दावा करताना नेहेरू म्हणाले होते- “इंग्लंडने भारतावर मिळवलेले प्रभुत्व दुसर्‍या कोणत्या देशाने संपादन करावे ही कल्पनाच कोणत्याही देशाला सहन होणार नाही. जर कोणी प्रयत्न केलाच तर इतर देश एकत्र येऊन आक्रमणाचा धुव्वा उडवतील. हे इतर देशांचे एकमेकांतील शत्रुत्व भारतावरील कोणत्याही हल्ल्याविरूद्धची हमी असेल.” (पित्रे ८५-८६) [कोणाचे कोणाशी शत्रुत्व? कोण एकत्र येणार? कशासाठी? या तर्कटाला काय म्हणावे? १९२८ पासूनचा भोळसटपणा?]

तिबेटकडे स्वातंत्र्योत्तर दुर्लक्ष

[१९४७ साली भारतात सामील झालेल्या काश्मीरच्या राजा हरिसिंगांचा किताब “काश्मीर व तिबेटचा महाराजा” असा होता, अशी माझी माहिती आहे. काश्मीर ब्रिटीशांचे मांडलिक झाल्यावर तुटपुंजी का होईना, पण तिबेटमध्ये ब्रिटीशांची, सत्ता होती. १९४७ सालच्या काश्मीरच्या सामीलनाम्यानंतरचे भारत-पाकिस्तान युद्ध हे युद्धविरामानंतर अधिकृतपणे ५ जानेवारी १९४९ रोज थांबले. त्यानंतर तिबेटमधली तुटपुंजी सत्ता बळकट करण्याबाबत तत्कालीन भारत सरकारला संधी होती.] तिबेटमध्ये केवळ ३००० सैनिक तैनात केले असते तर चीनने तिबेट बळकावण्याचे धाडस केले नसते असे लष्करी तज्ज्ञ्यांचे मत होते. आणि भारताची इच्छा असेल तर सैन्यदलाच्या वाहतुकीसाठी विमाने पुरवायला अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रुमन तयार होते. तसे होते तर चीनला तिबेटवर लष्करी कारवाई करणे जड जाते. (पित्रे ४६, ५३) पण तत्कालीन भारत सरकारने या विषयात चालढकलच केली आणि १ जानेवारी १९५० रोजी चीनने तिबेट बळकावले. [मॅक्महॉन रेषा हा आता भारत व चीनदरम्यानचा सीमावाद बनला.]

यथावकाश, तिबेट हा हाताचा पंजा मानला तर लदाखमधील अक्साई चीन [भारतीय नाव गोस्थान] नेपाळ, सिक्कीम, भूतान, व तत्कालीन आसाममधला NEFA विभाग (North East Frontier Agency, म्हणजेच आजचे अरुणाचल राज्य) ही त्या पंजाची बोटे मानून या सर्व प्रदेशांवरील दाव्याचा चीनने प्रचारही केला. (पित्रे ७०) [१९६२ मधील भारत-चीन युद्ध गोस्थान आणि अरुणाचल प्रदेश येथेच झाले.]

गोस्थानाकडे स्वातंत्र्योत्तर दुर्लक्ष

गोस्थान अधिकृतपणे काश्मीरचा भाग असले तरी त्याकडे नेहेरूंच्या कालापासून, गवताचे पातेही न उगवणारा प्रदेश म्हणून, दुर्लक्ष होत आले. (पित्रे ७०) गोस्थानातील प्रदेशातून चिन्यांनी १९५५-५६ दरम्यान बांधलेला काराकोरम महामार्ग आपल्या लक्षात यायला १९५८ उजाडले, हे त्याचेच द्योतक. (पित्रे ५८-६०) त्यानंतरही चिन्यांच्या बेरकी धोरणी प्रतिक्रिया, आपल्या सैनिकांचे अपहरण यासारख्या बाबी लक्षात घेऊन आपण परिणामकारक प्रतिक्रिया दिली नाही वा कुठली तयारी केली नाही. (पित्रे ६५-६६) [आणि काराकोरम महामार्गाद्वारे गोस्थानाच्या मोठ्या भागावर चीनने ताबा मिळवला.]

अव्यवहार्य अलिप्ततावादाचा/ पंचशीलाचा पुरस्कार

नेहेरूंनी अलिप्ततावाद हे भारताचे अधिकृत परराष्ट्रधोरण बनविले होते. अमेरिका वा रशिया या दोन धृवांभोवती जमलेल्या नाटो-कराराशी तसेच वॉर्सा-कराराशी फटकून राहाणे म्हणजे अलिप्ततावाद! या धोरणाने भारलेले १२० देश या अलिप्त गटात सामील होते. मात्र वसाहतवादविरोधही अंगिकारल्याने या चळवळीला एक पाश्चिमात्य-विरोधाची आणि पर्यायाने रशिया वा कम्युनिस्ट धार्जिणी डूब होती. भारत, इजिप्त, युगोस्लाविया, क्यूबा यासारखे अलिप्त-राष्ट्र-गटाचेअध्वर्यू तर उघडपणे रशियाच्या जवळ होते.

२९ एप्रिल १९५४ला एका करारान्वये आपण तिबेटवरील हक्क सोडला व तो चीनचा भाग असल्याची मान्यताही दिली. एक पंचशील करारही केला. त्यात एकमेकांवर आक्रमण न करण्याचीही तरतूद होती. (पित्रे ५५) [पण सीमा निश्चित नसताना, तसेच सीमानिश्चितीसाठी काही भरीव योजनेविना हे अनाक्रमणाचे कलम कसे निरर्थक ठरले हे पुढे “मोघम सीमा” या प्रकरणात पाहा.]

सीमावाद न निपटताच भारताने “हिंदी-चिनी भाई भाई” पर्व सुरू केले. १९५५ साली बांडुंगच्या अलिप्तराष्ट्र परिषदेत भारताने या मैत्रीचे ढोलही पिटले. पण त्याच परिषदेतील चिनी पंतप्रधान चाऊ-एन-लाय यांच्या सीमावादविषयक विधानांतील गर्भित आशयाची मात्र दखलही घेतली नाही. (पित्रे ५५-५६) सीमावादाबाबत दोन्ही देशांत मतैक्य होईना. परिणामी “भाई-भाई” पर्व संपले आणि १९६० मधील चाऊ-एन-लाय यांची भारतभेटही निष्फळ झाली. (पित्रे ७६-८२)

संरक्षण दलाची हेळसांड

संख्याबळ आणि शस्त्रबळ यादोन्ही बाबतीत भारतीय भूदल चिनी सेनेपेक्षा दुबळे होते. अरुणाचलसाठी चार ब्रिगेडची गरज असूनही दोनच उपलब्ध होत्या. तर गोस्थानावर चार ते पाच ब्रिगेडऐवजी केवळ दोन बटालियन [म्हणजे जेमतेम अर्धी ब्रिगेड] एवढेच सैन्य होते. दुसर्‍या महायुद्धातील जुनाट शस्त्रसामग्री, त्यातही दारुगोळा, थंडीसाठी लागणारे कपडे, बूट आणि वैद्यकीय संघटना, दळणवळणाची साधने, वाहने आणि इतर अनेक गोष्टींचा अभाव होता. बिकट आर्थिक स्थितीचे निमित्त सांगून नवीन शस्त्रास्त्रे नाकारली जात. (पित्रे ११३) हे सारे असूनही नेहेरूंनी २५ नोव्हेंबर १९५९ रोजी लोकसभेला “सेनादले पूर्णतया सक्षम” असल्याचे निवेदन दिले होते. (पित्रे ७१) [१९५९ सालीच चिनी सैनिकांशी झडलेल्या चकमकी लक्षात घेता ताबडतोब सैन्यदलाची क्षमता वाढवण्याची कारवाई होती तर १९६२ला वेगळे चित्र दिसले असते.] हे काहीही न करता, १९६१ मध्ये सार्वजनिक सभेत नेहेरूंनी “मेनन यांच्यामुळे संरक्षणदलाला नवचेतना व आधुनिक शस्त्रास्त्रे लाभली आहेत” अशी स्तुतिसुमने उधळली होती. (पित्रे ११५)

हिमालयात युद्धाला तयार होताना भूदलाबरोबरच हवाई दलाचाही आढावा घेणे गरजेचे होते, पण तसे झाले नाही. भारतीय विमानदल फक्त सामान पुरवठ्याचे साधन म्हणूनच वापरात आले. लढाऊ तसेच बॉम्बफेक्या विमानांच्या बाबतीत भारतीय विमानदल चिन्यांच्या तोडीचे असूनही त्यांच्या वापराचा विचारही झाला नाही हे दुर्दैवच (पित्रे ३५६) [याचे कारण पुढे येईलच.]

सुरक्षा योजनेचा अभाव

सीमावर्ती विभाग असूनही अरुणाचल (पूर्वीचा NEFA विभाग) १९५९ सालापर्यंत आसाम रायफल्स या अर्धसैनिक दलाच्या अखत्यारीत होता. १९५७ मध्ये पूर्व विभागाचे प्रमुख जनरल थोरात यांनी आपल्या अधिकारात सर्व अरुणाचलात फिरून या प्रदेशावर आक्रमण झालेच तर त्याचे रक्षण कसे करता येईल याचा आढावा घेतला. १९५८ मध्ये, “अरुणाचल लष्कराच्या पूर्व विभागाच्या ताब्यात हवा” असे थोरातांनी सुचवल्यावर मेनन म्हणाले की, “युद्ध होणार नाही. झालेच तर राजनैतिक पातळीवर खेळायला मी तयार आहे.” (पित्रे ८७) [भ्रामक आत्मविश्वास] तरीही थोरातांनी आपली संरक्षण-योजना बनवली (Exercise ‘Lal Qila’), आणि संरक्षणप्रमुखांमार्फत संरक्षण मंत्रालयाकडे ८ ऑक्टोबर १९५९ रोजी पाठवून दिली. तिचा मतितार्थ असा:

• वाहतुकीच्या गैरसोयीपोटी मॅक्महॉन रेषेवर पक्की ठाणी उभारणे आणि लढणे कठीण आहे. मात्र तिथे चौक्या उभारून छोटी दले कायमस्वरूपी ठेवावी. ही छोटी दले आक्रमणाची सूचना देतील व आक्रमण झाल्यास सहजी माघार घेऊ शकतील.
• अरुणाचलाच्या मध्यावरील पश्चिमेकडील तावांग ते पूर्वेकडील जयरामपूर या “संरक्षणरेषे” वर जाण्यायेण्याचे मार्ग व खिंडी लक्षात घेऊन संरक्षणयोग्य पक्की ठाणी उभी करावी. [खालील नकाशा पाहा.] ही ठाणी दळणवळणाच्या सोयींनी उर्वरित राज्याशी जोडलेली असावीत.
• आक्रमण झालेच तर मॅक्महॉन रेषेवरील छोटी दले माघार घेऊन संरक्षणयोग्य ठाण्यावर पोचतील व तिथले सैन्यदळ शत्रूला या संरक्षण रेषेवर अडवेल.
• चीनने आक्रमण केलेच तरी वाहतुकीच्या गैरसोयीमुळेच सदर संरक्षणरेषेपुढे येणे चीनला कठीण जाईल. हिवाळ्यात हिमपातामुळे त्यांना माघार घ्यावी लागेल. [हे भाकित पुढे अचूक ठरले.]

संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांनी हा अहवाल परीक्षणासाठी जनरल कौल यांच्याकडे सोपवला.जनरल कौल हे पुढे वर्णिलेल्या “आगे बढो” धोरणाचे पुरस्कर्ते होते. आणि हा अहवाल “आगे बढो” धोरणाविरोधी होता. स्वाभाविकपणे कौल यांनी हा अहवाल नाकारला. मेनन यांनी थोरातांना युद्धखोर ठरवले आणि तो अहवाल पंतप्रधानांना दाखवलाच नाही. तो थोरातांनीच पंतप्रधानांना दाखवला युद्ध संपल्यावर डिसेंबर १९६२ च्या पहिल्या आठवड्यात. (पित्रे १-३)

मोघम सीमारेषा

मॅक्महॉन रेषा ही १ इंच = ८ मैल या प्रमाणात काढलेल्या नकाशात दाखवलेली होती. नकाशावरील सीमारेषेची जाडीच [अदमासे १/१६”] जमिनीवर अर्धा मैल व्यापत होती. (पित्रे ६७) [तेव्हा सीमेचा दगड नक्की कुठे गाडायचा या बाबत वाद तर होणारच.]

“आगे बढो” धोरण

दुबळे सैन्यदल व सीमारेषा मोघम असूनही भारताने एकतर्फी सीमा निश्चिती करून आपल्या मानलेल्या भूप्रदेशात “आगे बढो” हे अहंमन्य धोरण अवलंबले. त्यानुसार सैन्याला “आपल्या मानलेल्या क्षेत्रात लवकरात लवकर आणि जास्तीत जास्त पुढे जाऊन आपली ठाणी उभारून तिथे संरक्षक सैन्यबळ ठेवा” असा आदेश दिला. [सीमारेषा मोघम असताना जास्तीत जास्त प्रदेशाचा ताबा मिळवणे हा या धोरणाचा मतलब]. त्यानुसार सीमेवर अनेक ठिकाणी, जिथे भूप्रदेशाचे सोडा, स्वतःचेही रक्षण करता येणार नाही, अशा जागी ठाणी पडली व मुळात तुटपुंजी भारतीय सेना विखुरली गेली, आणि सहजी पराभूत झाली. (पित्रे १०६)

जनरल थोरातांच्या योजनेच्या बरोबर विरोधी असलेल्या या धोरणाचे कर्ते होते इंटेलिजन्स ब्यूरोचे तत्कालीन प्रमुख मलिक. त्यांना लष्कराचा किंचितही अनुभव नव्हता. (पित्रे १०४-१०६) तरीही संरक्षणमंत्री मेनन आणि पंतप्रधान नेहेरू यांनी हे धोरण स्वीकारले. (पित्रे १०९)

जनरल थोरात पूर्व विभाग प्रमुख असेपर्यंत अरुणाचलात या धोरणाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यांच्या निवृत्तीनंतर जनरल थापर व युद्धभूमीचा मुळीच अनुभव नसलेल्या जनरल कौल यांनी डिसेंबर १९६१ पासून, ब्रिगेडियर दळवींसारख्या अनेक अधिकार्‍यांच्या विरोधाला न जुमानता “आगे बढो” धोरण कसोशीने अंमलात आणले आणि पुढे युद्धाची ठिणगी पडली. (पित्रे १०९) मात्र नेहेरूंनी ८ नोव्हेंबर १९६२ला लोकसभेत [तद्दन खोटे] विधान केले की, “परिस्थिती अनुकूल नसली तरी तिथेच तटून राहाण्याचा आदेश सरकारने कधीच दिला नाही. (पित्रे १८३) हे विधान किती खोटे होते ते जाणण्यासाठी अरुणाचलाच्या आघाडीवरील सुभेदार दशरथ सिंह व सरसेनापती जनरल कौल यांचा संवाद व त्याची परिणती हे सारे वाचकांनी मुळातूनच वाचले पाहिजे. (पित्रे १७७)

युद्धाची सुरुवात

भारताने सीमेबाबत कुठलीही तडजोड करायला नकार दिल्यामुळे ३ जून १९६२ रोजी पंचशील करार संपला. (पित्रे ११५) [त्याचवेळी युद्धाची शक्यता निर्माण झाली. असे असूनही तत्कालीन भारत सरकारने बचावाच्या दृष्टीने अव्यवहार्य “आगे बढो” धोरण चालूच ठेवले, आणि शेवटी १० ऑक्टोबरला युद्ध पेटले.] मित्रवर्य रशियाने चीन-धार्जिणी भूमिका घेतली. तसेच अलिप्ततावादी राष्ट्रांकडून सहानुभूती वा पाठिंबा मिळाला नाही. (पित्रे २३४). [हा नेहेरूंच्या रशियाधार्जिण्या अलिप्ततावादी धोरणाचा पराभव होता.]

पराभवाच्या बातम्या येऊ लागल्यावर अगतिक झालेल्या भारत सरकारचे सर्वोच्च सल्लागार होते अमेरिकेचे राजदूत गालब्रेथ. (गालब्रेथ ४२८) गालब्रेथ यांनीच भारताचे परराष्ट्रखाते व भारतीय विमानदलाशी संपर्क साधून चिन्यांवर हवाईहल्ला करण्यापासून विमानदलाला परावृत्त केले. सैनिकी सामान वाहातुकीसाठी अमेरिकन विमाने पुरवली. पण चिन्यांनी हवाई प्रतिहल्ला केल्यास अमेरिकी हस्तक्षेपास नकारही दिला. (गालब्रेथ ४३८)

२१ ऑक्टोबर पर्यंत शस्त्रसाहाय्य घेण्याविरुद्ध असणारे नेहेरू (पित्रे २३२) अमेरिकन राजदूत गालब्रेथ यांच्या २९ ऑक्टोबरच्या भेटीनंतर बदलले. (पित्रे २३५) अमेरिकेचे अध्यक्ष केनेडी यांच्याकडे मदतीची याचना करणारे नेहेरूंचे पहिले पत्र २९ ऑक्टोबर १९६२ रोजी, एक संदेश आणि दुसरे पत्र १९ नोव्हेंबर १९६२ रोजी गेले, जे आपण पुढे पाहणार आहोत.

पहिल्या पत्राला प्रतिसाद म्हणून जी सामग्री आली, ती बहुअंशी मैदानी लढाईसाठी उपयुक्त पण हिमालयात निरुपयोगी होती. जी थोडी उपयुक्त होती तिच्या वापरासाठी प्रशिक्षण आवश्यक होते. लढाईत गुंतलेल्या जवानांकडे प्रशिक्षणाला वेळ कसा असणार? मात्र “मदतगार देश काय म्हणतील?” या भावनेतून ही सारी सामग्री तत्काळ सीमेवर पाठवण्यात आली. तरीही अरुणाचलातील दारुण पराभवाच्या बातम्या येऊ लागल्या व नेहेरूंचा धीर सुटला (पित्रे २३५) या पार्श्वभूमीवर नेहेरूंचे दुसरे १९ नोव्हेंबर १९६२चे पत्र वाचा. [माझी टिप्पणी चौकोनी कंसात]

ते पत्र

प्रिय राष्ट्राध्यक्ष महोदय,

आजच्याच तारखेचा संदेश धाडून काही तास उलटले नाहीत तोच ईशान्य सीमाप्रदेशातील परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. बोमदिला पडले आहे आणि सेलाहून माघार घेणार्‍या फौजा सेला डोंगरसरी आणि बोमदिला दरम्यान साकटल्या आहेत. आसाममधील आमच्या दिग्बोइ तेलक्षेत्राला गंभीर धोका उद्भवला आहे. प्रचंड संख्याबलाने आगेकूच करणार्‍या चिन्यांमुळे संपूर्ण ब्रह्मपुत्रा खोर्‍याला गंभीर धोका उद्भवला आहे, आणि ही लाट अडवण्यासाठी काही तत्काळ कृती केली नाही तर संपूर्ण आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, आणि नागालॅण्ड देखील चिन्यांच्या हाती पडेल. [थोरातांचा अहवाल वाचलेला नाही]

सिक्कीम व भूतान दरम्यान चुंबी खोर्‍यात चिन्यांनी सैन्याची प्रचंड जमवाजमव मांडली आहे आणि त्या दिशेने आणखी एक आक्रमण येऊ घातलेले दिसते. [वरील नकाशा पाहा. अरुणाचलप्रमाणेच सिक्किम मधूनही चिनी हल्ला करतील हा गालब्रेथ यांचा अंदाज नेहेरूंनी स्वीकारलेला दिसतो. पण हा चुकीच्या माहितीवर आधारित अंदाज चुकला हे गालब्रेथ मान्य करतात. (गालब्रेथ ४३१)]

वायव्येला तिबेटच्या सीमेवरील आमच्या उत्तर प्रदेश, पंजाब व हिमाचल प्रदेश या प्रदेशाला धोका आहे. [चीनच्या “तिबेटची पाच बोटे” ह्या विरोधी पक्षीय वाजपेयींना माहित असलेल्या प्रचाराबाबत नेहेरूअनभिज्ञ दिसतात. की आपल्या व्यापक मागण्यांना बळकटी म्हणून नेहेरूंनी हा दावा केला असेल?]

माझ्या या आधीच्या संदेशात म्हटल्याप्रमाणे लडाखमधील चुशूलवर भारी हल्ला होत आहे, आणि चुशूलच्या विमानतळावर गोळाबारी याआधीच सुरू झाली आहे. चिनी विमानदलाकडून तिबेटमध्ये चाललेल्या कारवायाही आमच्या लक्षात आल्या आहेत.[मात्र भारतीय विमानदलाच्या उपयोगाबाबत गालब्रेथ यांनी घातलेला मोडता अंमलात आला आहे.]

हा वेळपावेतो आम्ही आमच्या मदतीसाठीच्या [म्हणजे २९ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या] मागण्या अत्यावश्यक यंत्रसामग्रीपुरत्याच मर्यादित ठेवल्या होत्या आणि आपण ज्या तातडीने ही मदत पुरवलीत त्याबद्दल आम्ही अतिशय उपकृत आहोत. [सदर मदतीच्या उपयुक्ततेबाबत वरील “युद्धाची सुरुवात” व खालील “युद्धानंतर” मधील निरीक्षणे पाहा.]

याहून व्यापक मदतीची मागणी, विशेषतः हवाई-दल-विषयक मागणी, आम्ही आजवर केली नव्हती, कारण आंतरराष्ट्रीय संदर्भात अशा मदतीची अर्थनिष्पत्ती व्यापक असते, आणि आम्हाला आमच्या मित्रांना लाजवायचे नव्हते. [याला मानभावीपणा म्हणावे की आपण आजवर रशियाधार्जिणे असल्याची कबुली?]

मात्र, जी परिस्थिती उद्भवली आहे ती खरोखर घायकुतीची आहे. चिन्यांनी संपूर्ण पूर्व भारत व्यापण्याला अटकाव करायचा असेल तर आम्हाला व्यापक मदत घेतलीच पाहिजे. अशी मदत आमच्यापर्यंत पोचण्यात उशीर होणे हे आमच्या देशासाठी एखाद्या उत्पाताहून कमी नाही. [परत थोरातांच्या अहवालाबाबत अनभिज्ञ]

आमच्या भूदलाला हवाई दलाच्या पाठबळाची गरज आम्हाला वारंवार जाणवत आली आहे, पण आमची हवाई आणि राडार सामग्रीची अवस्था पाहाता हे आम्हाला जमलेले नाही. [चिनी हवाईदलाच्या तुलनेत भारतीय हवाई दलाच्या क्षमतांचे परीक्षण झालेले नाही. तर गालब्रेथ यांचा हवाई-हल्ला-विरोध मान्य केला आहे.] चिन्यांच्या प्रतिहल्याविरुद्ध अशी बचावयंत्रणा आमच्याकडे नाही. [चीनच्या हवाई दलाच्या क्षमतेचा अवाजवी अंदाज. या पत्रावरील केनेडी यांची प्रतिक्रिया पुढे पाहा.]

म्हणून, माझी विनंती आहे की चिन्यांच्या आक्रमणाची लाट थोपवण्यासाठी आमच्या हवाईदलाच्या आवश्यक त्या सबलीकरणासाठी ताबडतोब पुरेशी मदत दिली जावी. [रशियाधार्जिण्या अलिप्ततावादाची इतिश्री]

मला मिळालेल्या सल्ल्यानुसार हवाई संरक्षणासाठी स्वनातीत बारमाही लढाऊ विमानांच्या (supersonic allweather fighters) किमान १२ स्क्वॉड्रन अत्यावश्यक आहेत. [अदमासे २२० विमाने, तत्कालीन किंमत अंदाजे ५०० मिलियन डॉलर म्हणजे तत्कालीन १२०० कोटि रुपये.]

आमच्या देशात आधुनिक रडार कवचही नाही. त्यासाठीही आम्हाला आपल्याकडून मदत हवी आहे. [किंमतीचा अंदाज करणे कठीण. सोयीसाठी १०० मिलियन डॉलर वा २४० कोटि रुपये धरू ]

आमची गरज तांतडीची आहे. आमची माणसे शिकून तयार होईपर्यंत लढाऊ विमाने अमेरिकी वायुदलाच्या वैमानिकांना, तर रडार सामग्री अमेरिकी कर्मचार्‍यांना चालवावी लागेल. आजमितीला चिनी हवाई हल्ल्यापासून आमची शहरे व सेवासुविधांच्या रक्षणासाठी तसेच संपर्कव्यवस्था शाबूत ठेवण्यासाठी अमेरिकी कर्मचार्‍यांनी चालवलेली लढाऊ तसेच वाहतूक विमाने आम्ही वापरू. भारतीय क्षेत्रात चिन्यांची संपर्कव्यवस्था, पुरवठा व्यवस्था, आणि सैन्य जमावाविरुद्ध जिथे भारतीय हवाई दले कारवाई करतील तिथे चिन्यांचा हवाई-प्रतिहल्ला होण्याची शक्यता असेल तिथे, शक्य झाल्यास, अमेरिकी कर्मचार्‍यांनी चालवलेल्या अमेरिकी विमानांनी भारतीय हवाई दलाला मदत करावी. [अमेरिकनांनी अचाट खर्च करून भारत देशाचे आणि भारतीय हवाई दलाचेही संरक्षण करावे असेच नेहेरू म्हणताहेत. तत्कालीन अमेरिकन सरकारचे धोरण हे कम्युनिझमला -पर्यायाने रशिया व चीनला- वेसण घालण्याचे होते. त्याला अनुसरून “चीनविरोधात मागाल ती मदत मिळेल. फक्त मागायची खोटी” अशी नेहेरूंची धारणा दिसते. प्रत्यक्षात काय घडले ते पुढे पाहा.]

भारताबाहेरील क्षेत्रात, उदाहरणार्थ तिबेटवर, चीनविरुद्ध काही हवाई कारवाई करायची असेल तर भारतीय हवाई दलाची विमाने आणि भारतीय कर्मचारी ती कारवाई करतील. [भारतीय हवाई दलावर इथे दिसणारा विश्वास आधीच्या परिच्छेदात का दिसत नाही?]

चिनी आक्रामकांनी व्यापलेले आमचे क्षेत्र चीनमुक्त करण्याचा आमचा निर्धार लक्षात घेता आज ना उद्या हवाई हल्ले करून त्यांचे तळ व विमानतळ नाहीसे करावे लागतील. [गांधीवादी शांततावादी धोरणाची इतिश्री व लंबकाचे दुसरे टोक]

त्यासाठी मदत म्हणून आम्हाला बी-४७ सारख्या बॉम्बफेकी विमानांची दोन स्क्वॉड्रन देण्याचा विचार करावा ही विनंती. हे अत्यावश्यक दल चालवण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाच्या प्रशिक्षणासाठी आम्ही आमचे वैमानिक व तंत्रज्ञ पाठवू इच्छितो. [अदमासे ४० विमाने, तत्कालीन किंमत अदमासे १०० मिलियन डॉलर वा २४० कोटि रुपये. भारताच्या संरक्षण-खात्यासाठी १९६२-६३ ची तरतूद होती ४७४ कोटी रुपये. (पित्रे ३५९) अशा तर्‍हेने नेहेरू मागताहेत संरक्षणखात्याच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या साधारण साडेतीन पट किंमतीचे अमेरिकन युद्धसाहित्य! . खर्चिक प्रशिक्षणाचा काळवेळ आणि खर्च, तसेच अमेरिकन मनुष्यबळाची किंमत अलाहिदा. प्रत्यक्षात काय झाले ते पुढे पाहा.]

चीनकडून वाढत चालेला धोका हा केवळ भारताच्याच अस्तित्वाला नव्हे तर या समस्त उपखंडातील किंवा आशियातील स्वतंत्र सरकारांच्या अस्तित्वाला उद्भवलेला धोका आहे. चिनी आक्रमणासंदर्भात उपखंडातील वा आशियातील विविध देशांतील अंतर्गत क्षेत्रीय भांडणे किंवा आंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद हे मुळीच लक्षणीय नाहीत. [काश्मीरमध्ये भारत-पाकिस्तान सीमावाद असला तरी चीनच्या धोक्यापुढे तो महत्वाचा नाही असे पटवण्याचा हा प्रयत्न.]

मला याही गोष्टीवर विशेष भर द्यायचा आहे की या निकडीच्या वेळी आम्हाला दिलेली मदत वा साहित्य हे पूर्णतः चीनच्या विरोधातच वापरले जाईल. प्रेसिडेंट अयूब खान यांना पाठवलेल्या पत्रात मी हे स्पष्ट केले आहे. या पत्राची प्रत आपल्याला द्यावी असे आमच्या राजदूताला मी सांगत आहे. [अमेरिका-पाकिस्तान संबंध लक्षात घेता केलेली साखरपेरणी!]

आम्हाला खात्री आहे की या कसोटीच्या काळात आपला महान देश आम्हाला या अस्तित्वाच्या लढाईत आणि या उपखंडात तसेच उर्वरित आशियातील स्वातंत्र्य आणि स्वाधीनतेच्या रक्षणासाठी मदत करेल. चिनी विस्तारवादाचा आणि सैनिकी आक्रामकतेचा स्वातंत्र्य व स्वाधीनतेला असलेला धोका पूर्णपणे नाहीसा करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.

सस्नेह

आपला नम्र

जवाहरलाल नेहेरु

युद्धविरामानंतर

पत्र पाठवून दोनच दिवस होतात न होतात तो २१ नोव्हेंबर १९६२ रोजी चिन्यांनी एकतर्फी युद्धविराम घोषित करून तत्काळ माघारही घेतली. [जनरल थोरात झिंदाबाद!] तर अमेरिकन अध्यक्षांनी नेहेरूंच्या वरील पत्रातली विमाने पाठवण्याची मागणी नाकारताना स्पष्ट सांगितले की “तुम्ही चिनी वायुसेनेच्या क्षमतेला फाजील किंमत देत आहात. प्रथम भारताने आपली वायुसेना वापरल्यावरच अमेरिकन वायुसेनेची अपेक्षा करणे योग्य ठरेल.” (पित्रे ३५८)

लष्कराचा कोणताही सल्ला न घेता अमेरिका आदि राष्ट्रांकडून मागवलेली मदत किती उपयुक्त ठरली याचा उल्लेख वर केलाच आहे. पण लक्षणीय बाब ही की अरुणाचलात आपण माघार घेतल्यावर चीनने ताब्यात घेतलेली आपली शस्त्रास्त्रे यथावकाश परत केली त्यात शस्त्रांच्या न उघडलेल्या सीलबंद पेट्याही होत्या. (पित्रे २३६)

लोकसभेत निवेदन करून नेहेरूंनी या पराभवाचे खापर “आगे बढो” धोरणाऐवजी लष्करावरच फोडले. ते म्हणाले, की “चूकच म्हणायची तर आम्ही एकच चूक केली. आम्ही डावपेचांना प्रतिकूल जागी तटून राहिलो. तसे करावे असे आम्ही लष्कराला सांगितले नाही. (तसे सांगितले असते तर) ती कोणत्याही राज्यकर्त्यांची चूक ठरेल. पण आमचे सैनिक परत येण्यास नाखूष होते. … तिथे अडून राहाण्याची त्यांना अपरिमित किंमत चुकती करावी लागली.” (पित्रे२३७) [शिव!शिव!! कुठे फेडणार हे पाप?]

परदेशातून मिळणार्‍या मदतीची या ना त्या प्रकारे किंमत चुकवावी लागते. त्यापोटी भारताला वियतनाममधील अमेरिकी मोहिमेत सहभागी करावे असा गालब्रेथ यांचा प्रस्ताव होता. पण अमेरिकन सरकारने तो स्वीकारला नाही. (गालब्रेथ ४४१) [नशीब!]

चीनने युद्धविराम केल्यावर अमेरिकेने धोशा लावला की, पाकिस्तानशी करार करून भारताने काश्मीर प्रश्न संपवावा. पण चीनकडून झालेल्या पराभवानंतर पाकिस्तानशी तडजोड करणे हा आपला राजकीय आत्मघात ठरेल म्हणून नेहेरूंनी तो प्रस्ताव नाकारला. (गालब्रेथ ४४१) चीनशी युद्ध तर संपलेच होते. दरम्यान क्यूबामधील संकट निपटल्याने रशियाचे भारताशी बिघडलेले संबंधही सुधारले (पित्रे २३५) [अमेरिकेचा दबाव प्रभावी न ठरण्याचे तेही एक कारण.]

[नेहेरूंचे पत्र म्हणजे “आगे बढो” धोरणाचा अहंगंड चिनी कारवाईने फुटल्यानंतर उद्भवणार्‍या न्यूनगंडाचे उदाहरण मानले पाहिजे. मात्र अमेरिकन दबाव नाकारत नेहेरूही त्या न्यूनगंडातून बाहेर पडलेले दिसतात. मलिक, कौल व मेनन त्रयीवर अवाजवी विश्वास ठेवल्याने चीनकडून झालेल्या पराभवाचे अपश्रेय नेहेरूंच्या पदरी घालायचे तर तत्कालीन अमेरिकी दबावाला बळी न पडता काश्मिरी तडजोडीचे ओझे भारतावर न लादण्याचे श्रेयही त्यांना दिले पाहिजे. ]

विश्वास द. मुंडले

श्रेय: तरुण भारत मधील पत्र उपलब्ध करून दिल्याबद्दल श्रीकांत लिमये व चित्रांच्या संपादनाबद्दल श्रीराम शिवडेकर यांचे आभार.

संदर्भ:

पित्रे: “न सांगण्यासारखी गोष्ट: ६२च्या पराभवाची शोकांतिका”, मेजर जनरल शशिकांत पित्रे (निवृत्त), राजहंस प्रकाशन, पुणे, २०१५ (अनेक ग्रंथ, अहवाल, व वर्तमानपत्रांचे परिशीलन समाविष्ट करणारा, पारल्याच्या टिळक मंदिरातील श्री.वा. फाटक ग्रंथसंग्रहालयाचा २०१५ सालचा मा. सी. पेंढारकर पुरस्कारप्राप्त ग्रंथ. ग्रंथांतीची शब्दसूची असती तर या ग्रंथाचे संदर्भमूल्य वाढले असते.)

थोरात: “माझी शिपाईगिरी”, लेफ्टनंट जनरल शंकरराव थोरात (निवृत्त), अनुवादक दि. वि. गोखले., मॅजेस्टिक, मुंबई, १९८८ (ग्रंथांतीची सूची आहे)

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement

गालब्रेथ: “A life in our times: Memoirs”, John Kenneth Galbraith, Houghton Mifflin, Boston, 1981.

भारत-चीन युद्धाबाबत अचूक निदान करणार्‍या थोरातांना काय प्रतिसाद मिळाला हे इथे वाचा.

Hits: 69